विनीत माहेश्वरी (संवाददाता)
देश भर के विभिन्न राज्यों के बोर्डों के साथ-साथ केंद्रीय बोर्डों की 12वीं के नतीजों की घोषणा की जा चुकी है। दूसरी तरफ, इन स्टूडेंट्स के स्नातक दाखिले के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा कॉमन यूर्निवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) का आयोजन किया जा रहा है। इसी प्रकार, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, आदि की भी प्रवेश परीक्षाओं की प्रक्रिया आखिरी चरण में है, जिसके बाद दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी। उच्च शिक्षा संस्थानों की कार्यप्रणाणी से नए छात्र-छात्राएं आमतौर पर परिचित नहीं होते हैं और इनकी सम्बन्धित विश्वविद्यालय या कॉलेज से कई बार शिकायतें भी होती हैं, जिनके निपटारे को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा सख्त कदम उठाये जा रहे हैं।
इसी कड़ी में यूजीसी ने छात्रों की शिकायतों के निपटारे से सम्बन्धित नियमों को और भी कारगर बनाया है। आयोग द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांस ऑफ स्टूडेंट्स) रेग्यूलेशंस, 2019 में संशोधन करते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांस ऑफ स्टूडेंट्स) रेग्यूलेशंस, 2023 इसी साल अप्रैल में घोषित किए गए। नए नियमों में उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की शिकायतों के समबद्ध तरीके से निपटारे की बात की गई है। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों को स्टूडेंट्स की शिकायतों को सुनने और उनके निपटारे के लिए एक स्टूडेंट्स ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी (SGRC) का गठन और साथ ही एक ओम्बड्समैन की नियुक्ति किए जाने को अनिवार्य कर दिया गया है।
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सभी HEIs को छात्रों की शिकायतों के निपटारे लिए बनानी होगी कमेटी – UGC अध्यक्ष
देश के सभी विश्वविद्यालयों को छात्र-छात्राओं के शिकायतों के समयबद्ध निपटारे के लिए कमटी बनाने और ओम्बड्समैन की नियुक्ति को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार कहते हैं कि किसी भी छात्र या छात्र की शिकायत पर कोई समाधान न मिले अब ऐसा नहीं होगा। नये नियमों के तहत सभी विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य है कि वे छात्रों की शिकायतों को समयबद्ध तरीके से समाधान निकालने के लिए एक कमेटी का गठन करें। “हमने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों से कहा है कि वे इन नियमों को पालन करें और स्टूडेंट्स ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी (SGRC) का गठन करें। साथ ही, एक ओम्बड्समैन की नियुक्ति करें,” यूजीसी चीफ ने कहा।
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