



विनीत माहेश्वरी(संवाददाता)
केंद्रीय कर्मचारियों के सरकार उनकी सैलरी बढ़ाने की खुशखबरी जल्द दे सकती है। सरकार महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने का निर्णय ले सकती है।
अगर फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम बैसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। हर साल बढ़ रही मंहगाई को वहन करने के लिए केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को साल में दो बार मंहगाई भत्ता देती है।
डीए में हो सकती है बढ़ोतरी
अगर कुछ गड़बड़ी नहीं हुई तो केंद्र सरकार 1 जुलाई से डीए में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है। इस बढ़ोतरी के बाद डीए 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगी। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट की मानें तो सरकार, जुलाई में डीए में बढ़ाने का ऐलान कर सकती है।
केंद्र सराकर ने आखिरी बार डीए को मार्च में बढ़ाया था। हालांकि मार्च में बढ़ा डीए 1 जनवरी 2023 से जोड़ी जाएगी। 4 प्रतिशत के इजाफे के मद्देनजर अगर आपकी न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है तो जुलाई से हर महीने उस में 720 रुपये अधिक आएंगे। सालाना आधार पर जोड़े तो आपको 8640 रुपये बढ़कर मिलेंगे।
फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ा सकती है सरकार
डीए के अलावा सरकार इस बार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को भी बढ़ा सकती है। वर्तामन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल सराकर कर्मचारियों की सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए करती है। सरकार इसी फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.68 कर सकती है।
केंद्र सराकर ने आखिरी बार डीए को मार्च में बढ़ाया था। हालांकि मार्च में बढ़ा डीए 1 जनवरी 2023 से जोड़ी जाएगी। 4 प्रतिशत के इजाफे के मद्देनजर अगर आपकी न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है तो जुलाई से हर महीने उस में 720 रुपये अधिक आएंगे। सालाना आधार पर जोड़े तो आपको 8640 रुपये बढ़कर मिलेंगे।
फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ा सकती है सरकार
डीए के अलावा सरकार इस बार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को भी बढ़ा सकती है। वर्तामन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल सराकर कर्मचारियों की सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए करती है। सरकार इसी फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.68 कर सकती है।
कैसे कैलकुलेट किया जाता है डीए हाइक
केंद्र सरकार एक तय फॉर्मूले के आधार पर डीए और डीआर कैलकुलेट करती है।
महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत (बेस ईयर 2001=100) -115.76)/115.76)x100
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए: महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 3 महीनों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत (बेस ईयर 2001=100) -126.33)/126.33)x100