विनीत माहेश्वरी (संवाददाता )
नई दिल्ली, 02 अक्टूबर माल पहुंचाने की सुविधा को सस्ता और अधिक सुगम बनाने के
लिए हाल में शुरू ऑनलाइन मंच यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) से ‘मैपमाई
इंडिया, कार्गोशक्ति और एस बैंक जैस 13 संगठन इस पर सूचनाएं हासिल करने के लिए सूचनाओं
को अनधिकृत रूप से प्रकट न करने का समझौता कर चुके हैं। सरकार का कहना है कि ऐसे और
दस से अधिक संगठन इससे जुड़ने की प्रक्रिया में हैं।
यूलिप में एक समर्पित पोर्टल है जो डेटा अनुरोध की प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बनाता है
और इस पर गोयूलिपडॉटइन साइट के जरिए जाया जा सकता है। यूलिप के साथ नान डिस्क्लोजर
एग्रीमेंट (एनडीए) यानी सूचनाओं को सार्वजनिक न करने का समझौता करने वाले संगठनों में
कार्गोसक्सचेंज, फ्रेट फॉक्स, कॉनमूव, इन्ट्यूजिन,एनकोनाटेक,सूपरप्रॉकर, कार्गोशक्ति, क्लाउडस्टार्ट्स,
शिप्लाइट, एपीएसईजेडएल और एआईटीडब्ल्यूए भी शमिल हैं।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को ‘राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति(एनएलपी)’ के
अंतर्गत यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) का उद्घाटन किया था। इसका उद्देश्य
देश में कारोबार करने में आसानी लाना है। लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं को अधिक सरल, दक्षता तथा
पारदर्शी बनाने से लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी और माल पहुंचाने में समय भी कम लगेगा।
बयान में कहा गया है कि ट्रक्स, बॉश इंडिया, पोर्टलिंक्स, शिपरॉकेट इत्यादि जैसे 11 और संगठन
डाटा अनधिकृत रूप से साझा न करने के लिए यूलिप के साथ एनडीए पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया
में लगे हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि यूलिप प्लेटफॉर्म
उद्योगों को विभिन्न मंत्रालयों के पर उपलब्ध लॉजिस्टिक्स और संसाधनों से संबंधित जानकारी तक
सुरक्षित रुप से प्राप्त करने का मार्ग देगा।
वर्तमान में सात मंत्रालयों की 30 प्रणालियों को 100 से अधिक एपीआई (एप्लीकेशन प्रोग्राम
इंटरफेस) के माध्यम से एकीकृत किया गया है जिसमें हितधारकों द्वारा उपयोग के लिए सिस्टम
सुरक्षा जांच और एकीकरण के गहन परीक्षण के बाद, उपयोगकर्ता विभिन्न सरकारी स्रोतों से यूलिप
के माध्यम से प्रामाणिक डेटा प्राप्त कर सकते हैं।
