सिसोदिया को भाजपाई पेशकश

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विनीत माहेश्वरी (संवाददाता )

भाजपा के किस नेता ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फोन किया अथवा मैसेज भेजा कि आप
भाजपा में आ जाएं? सिसोदिया का मोबाइल फोन तो सीबीआई ने जब्त कर रखा है, फिर किस फोन पर मैसेज या
कॉल आई? कृपया सीबीआई ध्यान से सुने, क्योंकि सिसोदिया कथित शराब घोटाले में आरोपित हैं। भाजपा में
किसी भी नेता के प्रवेश के लिए कौन अधिकृत है? प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ कर, कोई भी नेता, किस आधार पर
यह पेशकश कर सकता है कि सीबीआई, ईडी के सभी केस बंद करा दिए जाएंगे? सिसोदिया के पास रिकॉर्डिंग या
मैसेज का साक्ष्य है, तो वह और उनकी ‘आप’ किस उचित समय की प्रतीक्षा में हैं? आखिर मुख्यमंत्री उम्मीदवार
बनाने की पेशकश भी किसने की है? दरअसल घटिया और मुद्दाहीन राजनीति के कई और आयाम भी खुल रहे हैं।
हमारा अनुभव के आधार पर दावा है कि सिसोदिया को भाजपा की तरफ से कोई फोन नहीं किया गया और पेशकश
तो बहुत दूर की कौड़ी है।
सिसोदिया ने महाराणा प्रताप के वंशज और राजपूत के तौर पर जो जवाब दिया है, वह मीडिया और देश के सामने
सार्वजनिक है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भगवान श्रीकृष्ण से भी खुद और सिसोदिया को जोड़ लिया है। बल्कि
अतिशयोक्ति की पराकाष्ठा भी लांघ गए हैं कि सिसोदिया को ‘भारत-रत्न’ देना चाहिए और उन्हें देश का शिक्षा
मंत्री बना देना चाहिए। इससे बचकाना राजनीति और क्या हो सकती है? केजरीवाल ने हमारे महापुरुषों, योद्धाओं
और राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान का एक साथ अपमान किया है, मज़ाक उड़ाया है। शिक्षा संबंधी कई प्रयोग केरल,
कर्नाटक, गुजरात, मुंबई, राजस्थान, चेन्नई सरीखे राज्यों, शहरों में किए गए हैं। बेशक दिल्ली के सरकारी स्कूलों के
भवन ‘नए’ कराए गए हैं। उनके बहाने करोड़ों के निर्माण-कार्य कराए गए हैं। वे सब मुफ्त में तो नहीं हुए होंगे!
लेकिन उन स्कूलों में सभी छात्र स्कॉलर और सभ्य नागरिक बनाए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस पर
ढेरों सवाल हैं।
दिल्ली के स्कूली छात्र आज भी अभद्र और घोर अश्लील भाषा बोलते हैं। उन पर उनके समाजों और परिवेश की पूरी
छाप है। इन पंक्तियों के लेखक ने कई बार यह खुद अनुभव किया है। सरकारी स्कूलों के बाहर खड़े हो जाएं और
आप भी यह अनुभव कर सकते हैं। विश्व की बात तो छोडि़ए, भारत के ही सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में दिल्ली कहीं नहीं
है। जो विश्वविद्यालय श्रेष्ठ जमात में हैं, वे दिल्ली सरकार या सिसोदिया के अधिकार-क्षेत्र के बाहर हैं। केजरीवाल
अद्र्धसत्य राजनीति की मिसाल हैं, इसका ब्यौरा फिर कभी देंगे, लेकिन वह अपने शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल पर
इतराते हुए झूठ नहीं बोल सकते। दिल्ली सरकार के अधीनस्थ अस्पतालों में इलाज मुफ्त है, लेकिन कोरोना-काल
ने बहुत कुछ बेनकाब कर दिया। हम आमंत्रण दे रहे हैं कि शेष भारत के लोग इसका भी रूबरू अनुभव करके देखें।
अस्पतालों में कीट-मकौड़ों की तरह भीड़ होती है। डॉक्टरों और स्टाफ का व्यवहार मानवीय नहीं है। मोहल्ला

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क्लीनिक भी अद्र्धसत्य के उदाहरण हैं। वे बंद भी करने पड़े हैं। वहां पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। प्रभारी डॉक्टर का
तैयार जवाब होता है-‘आप टोल फ्री नंबर पर सरकार को फोन कर सकते हैं।’
यह दायित्वहीनता है और डॉक्टर मरीजों को परोक्ष रूप से धमका रहे हैं। बहरहाल दिल्ली मॉडल ऐसा नहीं है, जिसे
‘अतुलनीय’ करार दिया जा सके। दरअसल मुद्दा सिसोदिया को भाजपा की पेशकश का था। सिसोदिया इस बार
विधानसभा चुनाव में हारते-हारते जीत पाए हैं, लिहाजा वह कोई कद्दावर नेता भी नहीं हैं। उनसे ताकतवर और
जनाधारी नेता उत्तराखंड भाजपा में हैं। सिसोदिया भी मूलत: उत्तराखंडी हैं। दरअसल मोदी सरकार, भाजपा बनाम
केजरीवाल सरकार के समीकरण इसलिए विवाद के तौर पर उभरते रहे हैं, क्योंकि केंद्र और दिल्ली सरकार की
शक्तियां और भूमिकाएं स्पष्ट और संवैधानिक रूप से परिभाषित नहीं हैं। अब प्रधान न्यायाधीश जस्टिस
एन.वी.रमना को पांच न्यायाधीशों की संविधान-पीठ का गठन करना पड़ा है। वह अनुच्छेद 239-ए का विश्लेषण
करेगी और किसी निष्कर्ष तक जाने का प्रयास करेगी। फिलहाल शराब घोटाले के जो भी आरोप और साक्ष्य हैं,
उनकी जांच केंद्र सरकार की एजेंसियों को करने दें। महाराणा प्रताप या श्रीकृष्ण की आड़ किसी भी आरोपित के
लिए ‘कवच’ नहीं बन सकती। अगर भाजपा ने सिसोदिया को पेशकश की है तो उपमुख्यमंत्री को उस भाजपा नेता
का नाम बताना चाहिए जिन्होंने उन्हें कॉल की। इसके लिए किसी उचित समय का इंतजार नहीं किया जाना
चाहिए। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उन्हें भाजपा की ओर से आम आदमी पार्टी को तोडक़र भाजपा में शामिल
होने की पेशकश की गई। इसके एवज में उनके खिलाफ सारे मामले बंद करने का भरोसा दिया गया।

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